Advocate (Dr.) Prashant Mali's Blog

    ..   Dr. Prashant Mali न्यायदृष्टांत वीरेंद्र खन्ना वि. कर्नाटक राज्य और अन्य ( 2021)   के मामले में ,  उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारियों द्वारा खोज करने के तरीके और स्मार्ट फोन से संबंधित जांंच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों तथ्यो के संरक्षण के संबंध में दिशा निर्देशों को रेखांकित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या ईमेल खाते : न्यायालयने  एक मामले की सुनवाई करने के दौरान कहा जिसमें जांच के दौरान आरोपी से मोबाइल फोन की तलाशी और जब्ती शामिल थी। इस संदर्भ में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक जांच के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं। निर्णय में यह निष्कर्षित किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खोज और जब्ती के संबंध में पुलिस विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए जाने चाहिए। तब तक न्यायालय ने निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को जारी किया- निम्नलिखित दिशानिर्देश: व्यक्तिगत संगणक (कंप्यूटर) या लैपटॉप के मामले में - 1.  किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ,  स्मार्टफोन या ई-मेल खाते के स...

There are many organisations of all sizes that are committed to fight against Child Pornography and Child sex abuse. They are from civil society groups and specialist NGOs to other technology companies, and I too work in this field by contributing my thoughts occasionally as a Lawyer handling such cases. This article is compilation of latest softwares available for combating the crime of child sex abuse or child Pornography using technology. Microsoft developed  PhotoDNA , which is used by NCMEC and online service providers to prevent the redistribution of child Pornography and child sex images. The  Internet Watch Foundation (IWF)  similarly works with internet companies to remove child Pornography and child sex images from servers, and collect evidence for police investigations. Google also  scans for  child Pornography and child sex images across its Apps  including YouTube, and through a content safety API helps companies like Facebook detect child...

What does the Pegasus spyware do? Don’t Overthink  Did you imagine some super spy software which tracks you even when your mobiles internet or data connection is off. According to the software’s description on the NSO Group’s website, the Pegasus spyware is capable of complete data extraction from the victim’s phone. What makes this software worse is that it can be used for remote and stealth monitoring, without the victim even realising that they are being watched. The NSO Group’s website notes that the spyware can extract data remotely via untraceable commands. The Pegasus spyware could essentially make it unnecessary to have physical access to a device to spy on victims. For instance, iPhones, which are usually touted for being secure, reportedly have a  gaping security issue  in iMessage that allows remote access and duplication of data. But if you are common man please don’t overthink all the above to operational day in day out requires cash to be burnt and if you ar...

How to Pay Ransom during a Ransomeware cyber attack in India ? The demand for ransom is illegal under the IPC, but not the payment . If business exigencies require, ransom may have to be paid under duress. even Section 37 of the income tax Act in India will not come in the way of the claim for deduction of ransom money.  Commissioner of Income Tax Vs M/s Khemchand Motilal Jain (Madhya Pradesh High Court (2011)) There are also companies that swoop in at the last minute to handle the logistics. companies like CyberSecOp,  DigitalMint, are a full-service, final-mile crypto broker. They are at the end of the process They hired specialists, after the forensic consultants, the company, and stakeholders have all made the determination victims have exhausted all their options and that paying the ransom from an economics perspective is the best way to move forward. That’s when they come to companies like  CyberSecOp,  digitalmint in order to help them acquire crypto at ...

What's the legal status of cryptocurrency or Digital currency in India? As of July 2021, Cryptocurrencies are not illegal in India. So if you want to buy, let's say Bitcoins, you can do so and start trading in it. However, India does not have a regulatory framework to govern cryptocurrencies as of now. The government had constituted an Inter-Ministerial Committee (IMC) on November 2, 2017, to study virtual currencies. The Group's report, along with a Draft Bill, flagged the positive aspect of distributed-ledger technology and suggested various applications, especially in financial services, for its use in India, including banks and other financial firms.  However, the Centre had flagged reservations around its misuse and wanted to put a blanket ban in India. Latest reports say cryptocurrency may not face a complete ban in India. The Centre may soon set up a panel to regulate them. The decision was taken after several cryptocurrency exchanges urged the Centre to regulate vir...

बॅंकेतून ऑनलाइन पैसे गेलयास १५५२६० हा हेल्पलाइन क्रमांक करा डायल तंत्रज्ञान जेवढे प्रगत होत जाते तेवढेच त्याच्यामागे धोकेही चालत येतात. ऑनलाइन चोरी हा त्यातलाच एक प्रकार! विशेष म्हणजे शिक्षित, अनुभवी असलेले व्यक्ती याला बळी (Online fraud) पडतात. तुमचे क्रेडिट कार्ड अपडेट करायचे आहे, तुमच्या पिन नंबरची मुदत संपली, तुमच्या खात्यात अमुक रक्कम जमा करायची आहे, अशा एक ना अनेक क्लूप्त्या वापरत सायबर गुन्हेगार नागरिकांना फसवत असतात. अशा सायबर गुन्हेगारांवर आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आता पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि दिल्ली पोलिसांच्या सायबर सेलने अशी यंत्रणा विकसित केली की ज्या माध्यमातून लोकांना दिलासा मिळणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने १५५२६० हा क्रमांक हेल्पलाइन म्हणून जारी केला आहे. ज्यांचे पैसे खात्यातून उडाले असतील त्यांनी त्वरित या क्रमांकावर कॉल करावा. कारण, सायबर गुन्ह्यांमध्ये वेळेला फार महत्त्व असते. जेवढ्या लवकर हेल्पलाइनवर कॉल कराल तेवढे गुन्हेगार शोधून काढण्यास आणि रक्कम परत मिळण्यास मदत होते. इंटरनेटला कुठलीही भौगोलिक मर्यादा नसल्याने अगदी विदेशात बसलेला हॅकरही त...

  पोलिस : इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या शोध आणि जप्तीसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे       कर्नाटक उच्च न्यायालय निकाला प्रमाणे -  अ‍ॅड. (डॉ.) प्रशांत माळी, सायबर तज्ज्ञ वकील  महाराष्ट्र सायबरच्या पोलीस अधिकारींच्या माज्या व्याख्यान कार्यक्रमा निमित्त, माझा हा ब्लॉग प्रदर्शित करत आहे. Virendra Khanna Vs State of Karnataka and Ors (2021) वीरेंद्र खन्ना विरुद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटक आणि इतर (२०२१) निकालामध्ये स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे किंवा ईमेल खाती यासंबंधात तपासणी दरम्यान जमलेल्या पुराव्यांना जतन करण्यासाठी शोध घेण्याच्या पद्धती संबंधित अनुसरण करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहेत. कोर्ट एका खटल्याची सुनावणी करीत होते, जेथे आरोपीच्या मोबाईल फोन च्या शोध आणि जप्ती संदर्भात चौकशीचा सहभाग होता, या संदर्भात हा निकाल हायलाइट्स केला गेला कि, ज्या तपासामध्ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा तपासणी दरम्यान समावेश असतो त्या संदर्भात कोणताही विशिष्ट असा कायदा नाही. हा निकाल असा निष्कर्ष काढतो कि, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या शोध आणि जप्ती संदर्भात पोलिस व...